यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, पात्र उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in पर करें आवेदन

यूजीसी नेट दिसंबर 2024: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) दिसंबर 2024 के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो उच्च शिक्षा में अध्यापन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2024 की मध्यरात्रि 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान 11 दिसंबर 2024 की मध्यरात्रि 11:50 बजे तक करना होगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और परीक्षा कार्यक्रम
यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षाएँ 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच 298 शहरों में आयोजित की जाएँगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षा प्रक्रिया समान और निष्पक्ष है, जिससे छात्रों को उनकी तैयारियों के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का उचित मौका मिलता है।
आवेदन शुल्क और भुगतान की जानकारी
यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सत्र के लिए आवेदन शुल्क विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। सामान्य/अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह ₹1,150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल के लिए ₹600, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी तथा तीसरे जेंडर के उम्मीदवारों के लिए ₹325 है। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई जैसी विभिन्न माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाती है।
ऑनलाइन आवेदन और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नई पंजीकरण करें, फिर अपना विवरण भरें। उसके बाद विस्तृत आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन से पहले सभी निर्देशों को सही से पढ़ें। किसी भी त्रुटि या समस्या के मामले में, उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन में सुधार का अवसर, उम्मीदवारों को 12 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक मिलेगा, जहां वे जमा किये गए फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं।