नतीजे और बड़ा संकेत
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनावों में इस बार तस्वीर साफ दिखी—Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) ने चार में से तीन पद जीतकर कैंपस में अपना वर्चस्व दिखा दिया। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यह सिर्फ एक जीत नहीं, 2024 में अध्यक्ष पद खोने के बाद ABVP की जोरदार वापसी का संकेत भी है।
DUSU चुनाव 2025 की पोलिंग शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में हुई। सुबह 8:30 से 1 बजे और शाम 3 से 7:30 बजे तक दो शिफ्ट में वोट डाले गए ताकि डे और ईवनिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं को मौका मिले। 2.75 लाख से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं में करीब 40% ने वोट किया। मतगणना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में 18-20 राउंड में कड़ी निगरानी के बीच पूरी हुई।
चारों पदों पर मुख्य मुकाबला ABVP, NSUI और AISA-SFI गठबंधन के बीच था। उपाध्यक्ष का पद NSUI ने बचा लिया, बाकी तीन जगह ABVP ने कब्जा जमाया। यह परिणाम पिछले दशक के कैंपस ट्रेंड से मेल खाते हैं, जहां ज्यादातर चुनावों में ABVP बढ़त बनाती रही है, हालांकि बीच-बीच में NSUI ने भी अहम पद जीते हैं।
- अध्यक्ष: ABVP के आर्यन मान — 28,841 वोट; NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी — 12,645; AISA-SFI की अंजलि — 5,385; एक निर्दलीय (NSUI के बागी) — 5,522
- उपाध्यक्ष: NSUI के राहुल झांसला — 29,339; ABVP के गोविंद तनवा — 20,547; AISA-SFI के सोहन — 4,163
- सचिव: ABVP — 23,779; NSUI — 16,177; AISA-SFI — 9,535
- संयुक्त सचिव: ABVP — 21,825; NSUI — 17,380; AISA-SFI — 8,425
अध्यक्ष पद पर मिली भारी बढ़त ने आर्यन मान को कैंपस की राजनीति में तुरंत केंद्र में ला दिया है। DUSU का इतिहास बताता है कि यहां से निकले कई चेहरे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे—अरुण जेटली, विजय गोयल और अजय माकन जैसे नाम इसका उदाहरण हैं। यही वजह है कि इस कुर्सी का प्रतीकात्मक महत्व सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहता।
कैंपेन में मुद्दे बेहद ठोस और रोज़ाना जिंदगी से जुड़े रहे। ABVP ने मेट्रो पास में सब्सिडी, पूरे कैंपस में फ्री वाई-फाई, दिव्यांग छात्रों के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वादों पर फोकस किया। NSUI ने हॉस्टल की कमी, सुरक्षा और मेंस्ट्रुअल लीव जैसे सवालों को केंद्रीय बनाया। वाम गठबंधन AISA-SFI ने फीस वृद्धि वापस लेने, जेंडर सेंसिटाइज़ेशन और शिकायत निवारण तंत्र की बहाली की बात उठाई।
- ABVP के वादे: सस्ती/सब्सिडाइज्ड मेट्रो पास, कैंपस-वाइड फ्री वाई-फाई, दिव्यांग-अनुकूल ढांचा, खेल सुविधाओं का विस्तार
- NSUI के वादे: हॉस्टल सीटें बढ़ाना, कैंपस सुरक्षा, छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव, परिवहन सुविधाएं
- AISA-SFI के वादे: फीस हाइक रोलबैक, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, शिकायत निवारण तंत्र की बहाली
नौ दिनों तक चले प्रचार में सोशल मीडिया की आक्रामक मौजूदगी दिखी—रील्स, शॉर्ट वीडियोज़ और कॉलेज-टू-कॉलेज आउटरीच ने माहौल बनाया। नए बैच के छात्रों के लिए यह पहला बड़ा चुनावी अनुभव था, जहां मुद्दे सीधे उनकी जेब, यात्रा और कक्षाओं तक जुड़े थे।
नतीजों के साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई दी, तो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने हार स्वीकार करने के साथ यह आरोप भी दोहराया कि NSUI को ABVP के साथ-साथ विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली व केंद्र सरकार और पुलिस—इन सबकी संयुक्त ताकत का सामना करना पड़ा। यह कैंपस में बहस का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा।
अब असल परीक्षा शुरू होती है—वादों को कैसे लागू किया जाएगा। DUSU की औपचारिक शक्तियां सीमित हैं, पर छात्रसंघ की राजनीतिक हैसियत और जन-समर्थन उसे प्रशासन, कॉलेजों और सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत में वजन देता है। मेट्रो पास पर छूट के लिए DMRC और सरकार की मंजूरी चाहिए; वाई-फाई और खेल सुविधाओं के लिए यूनिवर्सिटी की फंडिंग और प्राथमिकताओं का साथ जरूरी होगा। दिव्यांग-अनुकूल कैंपस के लिए विभागों के बीच समन्वय, ऑडिट और समयबद्ध क्रियान्वयन चाहिए।
दिल्ली विश्वविद्यालय 90 से ज्यादा कॉलेजों और कई फैकल्टीज़ वाला विशाल संस्थान है। यहां हॉस्टल सीटें वास्तविक मांग से काफी कम हैं, इसलिए बाहर से आए छात्र किराये के मकानों पर निर्भर रहते हैं। कैंपस सुरक्षा, देर शाम तक लाइब्रेरी एक्सेस, बस रूट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी—ये रोज़मर्रा के मसले हैं जिन पर छात्रसंघ को ठोस रोडमैप देना होगा।
वोटिंग पैटर्न बताता है कि छात्रों ने मुद्दों के हिसाब से अलग-अलग पदों पर अलग फैसला दिया—इसे स्प्लिट जनादेश कहा जा सकता है। उपाध्यक्ष पद NSUI के खाते में गया, जो बताता है कि कैंपस में एंटी-इंकम्बेंसी की धारणा एकतरफा नहीं थी। ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव की जीत से अपने कोर वोट और संगठनात्मक नेटवर्क को फिर से सक्रिय दिखाया। AISA-SFI का वोट शेयर बताता है कि फीस, जेंडर और कैंपस लोकतंत्र के मुद्दों पर उनका एक समर्पित आधार मौजूद है, भले सीटें न आई हों।
कैंपस राजनीति के संकेत कैबिनेट राजनीति से अलग नहीं होते। शहरी, शिक्षित युवा वोटर किस मुद्दे पर लामबंद होता है—यह पार्टियों के लिए बड़ा संकेत है। 2025 में जब कई राज्यों में चुनाव और नीतिगत फैसले तय होंगे, DU का यह नतीजा बताता है कि “प्रैक्टिकल वेलफेयर + सांस्कृतिक नैरेटिव” का मिश्रण असरदार है। यह फॉर्मूला अगर कॉलेज परिसरों में काम करता है, तो उसकी प्रतिध्वनि शहरों के युवा इलाकों में भी सुनाई देती है।
मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, छिटपुट नोकझोंक के अलावा कोई बड़ी गड़बड़ी रिपोर्ट नहीं हुई। चुनाव आयोग और विश्वविद्यालय प्रशासन की निगरानी, सीसीटीवी, प्रवेश-नियंत्रण और सुरक्षाबलों की तैनाती ने दिन को व्यवस्थित रखा। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों और एजेंटों को राउंड-वार अपडेट मिलते रहे, जिससे परिणाम पारदर्शी रहे।
अगले कुछ महीनों में नए छात्रसंघ को तीन फ्रंट पर एक साथ काम करना होगा—पहला, तात्कालिक सुविधाएं (वाई-फाई, परिवहन, खेल); दूसरा, संरचनात्मक सुधार (हॉस्टल, दिव्यांग-अनुकूल इन्फ्रा, सुरक्षा प्रोटोकॉल); तीसरा, शैक्षिक नीतियां जिनका असर कक्षाओं और परीक्षाओं तक जाता है (NEP के तहत क्रेडिट सिस्टम, इंटर्नशिप, स्किल मॉड्यूल)। CUET के बाद प्रवेश प्रक्रिया बदली है, इसलिए अकादमिक कैलेंडर, ओवर-एडमिशन और कक्षाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी बार-बार सामने आएंगे।
महिला छात्रों के लिए सुरक्षित और सक्षम माहौल बनाना बड़ा एजेंडा है—पोश समितियों का प्रभावी कामकाज, रात तक लाइब्रेरी और लैब एक्सेस, कैंपस-टू-मेट्रो रूट पर सुरक्षा, और मेंस्ट्रुअल लीव जैसे कदमों पर खुले संवाद की जरूरत होगी। यहां छात्रसंघ की भूमिका केवल मांग करने की नहीं, नीति का ठोस ड्राफ्ट तैयार कर प्रशासन के साथ साझा करने और निगरानी करने की भी है।
वाम संगठनों की मांग—फीस हाइक रोलबैक और शिकायत निवारण की बहाली—सिर्फ विचारधारा नहीं, जेब और न्याय के सवाल से जुड़ी है। अगर DUSU इन मुद्दों पर सर्वदलीय सहमति बनाकर चरणबद्ध रोडमैप रखता है, तो कैंपस की राजनीति मुकाबले से सहयोग की तरफ बढ़ सकती है।
ABVP के लिए यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली है। 2024 में अध्यक्ष पद खोने के बाद एक साल में नेरेटिव पलटना आसान नहीं था। संगठन ने ग्राउंड पर क्लास-टू-क्लास आउटरीच, सोसाइटी इवेंट्स और स्पोर्ट्स-कल्चर को टच करने वाली भाषा अपनाई। NSUI ने उपाध्यक्ष पद जीतकर अपनी मौजूदगी दिखाई और बताकर गई कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। AISA-SFI ने मुद्दाभिमुख कैंपेन के साथ बहस को वैचारिक धार दी—यह उनकी स्थायी ताकत है।
DU का चुनाव हर साल देशभर के कैंपसों के लिए टोन सेट करता है। अगर वादे पक्के काम में बदलते हैं—जैसे मेट्रो पास पर राहत, फ्री वाई-फाई और एक्सेसिबिलिटी—तो यह मॉडल दूसरे विश्वविद्यालयों में भी मांगा जाएगा। और अगर काम अटकता है, तो वही मुद्दे अगले साल के चुनाव में फिर बैलेट पर होंगे।
कैंपस की राजनीति से बाहर इसका असर
छात्रसंघों की असल ताकत उनकी जन-भागीदारी में है। 40% के आसपास टर्नआउट बताता है कि रुचि स्थिर है, पर इसे ऊपर ले जाने की गुंजाइश भी है। क्लास शेड्यूल, इंटर्नशिप, और शहर में लंबी दूरी का सफर—ये सब वोटिंग डे पर फर्क डालते हैं। अगर प्रशासन और छात्रसंघ मिलकर वोटर-फ़्रेंडली व्यवस्थाएं बनाएं—जैसे कॉलेज-वार स्लॉटिंग, माइक्रो शटल्स, और औपचारिक “स्टूडेंट हॉलिडे विंडो”—तो भागीदारी बढ़ सकती है।
राष्ट्रीय राजनीति के लिए यहां का संदेश साफ है—युवा मतदाता घोषणापत्र में नाप-तौल कर वादे चाहता है और डिलीवरी की टाइमलाइन भी। वैचारिक बात तभी टिकती है, जब हॉस्टल, सुरक्षा, यात्रा और फीस जैसे रोज़मर्रा के मसलों का समाधान साथ-साथ दिखे। जो दल यह संतुलन साध लेता है, वही कैंपस से शहर तक अपना प्रभाव बढ़ाता है।
फिलहाल गेंद नए DUSU के पाले में है। टीम के सामने काम बहुत है—और समय कम। अगर वे पहले 100 दिनों में 3-4 ठोस नतीजे दिखा दें—जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट का विस्तार, दिव्यांग-अनुकूल ऑडिट की शुरुआत, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की अपग्रेड टाइमलाइन और मेट्रो पास पर औपचारिक बातचीत की प्रगति—तो कैंपस का मूड उनके पक्ष में बना रहेगा। नहीं तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है।
shubham gupta
सितंबर 21, 2025 AT 18:52ABVP के वादों में वाई-फाई और मेट्रो पास सब्सिडी जैसे टेक्निकल डिटेल्स अच्छे हैं, लेकिन इनके फंडिंग मॉडल के बारे में कोई डिटेल नहीं। यूनिवर्सिटी के बजट में ये कहाँ से आएंगे? क्या DMRC के साथ एग्रीमेंट हो चुका है? ये सवाल अभी भी खुले हैं।
ashi kapoor
सितंबर 22, 2025 AT 07:51NSUI ने उपाध्यक्ष जीत लिया... यानी सब कुछ ठीक नहीं है, बस थोड़ा बहुत बच गया। 😒
मेंस्ट्रुअल लीव की बात कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये एक टैगलाइन है, तो आपको डीयू के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की दिनचर्या देखनी चाहिए।
वो भी बिना बिजली के, बिना गर्म पानी के, बिना सुरक्षा के।
हम वादे नहीं, रियलिटी चाहते हैं।
Mansi Arora
सितंबर 23, 2025 AT 08:51ABVP ne jeet li lekin kya unke paas koi plan hai ya bas slogans?
Free wifi? Kya ye sirf ek poster hai jo hostel ke bahar chipka diya gaya?
Ek din main dekha tha ek student 30 min tak wifi ka password dhoondh raha tha... aur phir usne kaha 'yeh sab toh election ke liye hai na?'
Ab dekhte hain ki ye sab kuch kis level pe jayega.
Siddharth Madan
सितंबर 25, 2025 AT 00:1740% turnout hai, toh 60% nahi aaye. Kya hum sirf unhi logon ke liye kaam kar rahe hain jo vote kar rahe hain?
Jo log late classes ke wajah se vote nahi kar paaye, unke liye kya plan hai?
Gajanan Prabhutendolkar
सितंबर 25, 2025 AT 16:11ABVP ka jeetna koi surprise nahi. Yeh sab kuch government ke saath collude karke kiya gaya hai.
DMRC ka subsidy? Pura system rigged hai.
NSUI ko pressure diya gaya, police ne unke rallies block ki, media ne unki baat hi nahi ki.
Yeh election nahi, propaganda hai.
Jo log yeh sab soch rahe hain, woh na jaante ki kaise power operate karta hai.
Yeh sab sirf show hai.
Real power kisi aur ke haath mein hai.
Abhi tak kisi ne nahi bataya ki DUSU ke paas kya legal authority hai?
Kya unka koi budget hai?
Ya bas ek symbolic trophy?
Amit Mitra
सितंबर 26, 2025 AT 14:38Interesting how the split vote reflects the campus's layered concerns.
NSUI winning VP shows people still care about gender equity and hostel issues.
ABVP winning the rest? That’s the pragmatic vote-students who want tangible change now, not ideology.
AISA-SFI’s vote share? That’s the conscience of the campus.
They didn’t win seats, but they won the moral high ground.
And that matters more in the long run.
Maybe next time, they’ll form a coalition.
Because no single group can fix everything alone.
Real change needs collaboration, not competition.
anand verma
सितंबर 27, 2025 AT 00:21The structural challenges facing DUSU are immense and require a systematic, institutional approach rather than populist promises.
The allocation of funds for infrastructure upgrades must be transparent, audited, and aligned with the University Grants Commission guidelines.
Furthermore, the implementation of accessibility audits for disabled students must be conducted by certified professionals, not ad hoc committees.
It is imperative that the newly elected body establishes a formal liaison with the Delhi Government’s Department of Social Welfare and the Ministry of Education to ensure compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
Similarly, the proposal for campus-wide Wi-Fi requires adherence to the National Digital Communications Policy and cybersecurity protocols.
Without institutional backing and legal frameworks, these promises remain rhetorical.
The student union must transition from being a political platform to a governance body.
Otherwise, the cycle of unfulfilled promises will continue, eroding trust further.
Let us not mistake electoral victory for administrative competence.
Sagar Solanki
सितंबर 27, 2025 AT 11:20ABVP ka jeetna ek neoliberal hegemony ka symbol hai.
Free wifi? Yaar, ye sab corporate sponsorship ke naam pe aayega.
DMRC ka subsidy? Kya tum sochte ho ki Delhi Metro apne profits se student ko help karega?
Yeh sab fake solutions hain.
Real issue hai ki university ka budget 5% hi hai-aur woh bhi administration ke haath mein.
Jo log vote kar rahe hain, unko pata nahi ki ye sab ek distraction hai.
Yeh sab kuch isliye kiya gaya taaki student ko campus ki real problem-faculty vacancies, research funding, academic freedom-se door rakha jaye.
Yeh election nahi, distraction hai.
simran grewal
सितंबर 28, 2025 AT 16:26ABVP ne jeet liya, NSUI ne ek seat bacha li, aur AISA-SFI ne kuch bhi nahi kiya...
Par ek baat batao-kya kisi ne socha ki agar yeh sab kuch ‘practical’ hai, toh kyun 2024 mein NSUI ne jeet liya tha?
Yeh sab ek cycle hai.
Ek saal ke liye sab kuch chal raha hai, phir sab kuch bhool jaate hain.
Abhi tak kisi ne nahi poocha: kya DUSU ke paas koi power hai ya bas ek nam?
Yeh sab sirf ek show hai.
And you’re all just clapping for the actors.
Dr.Arunagiri Ganesan
सितंबर 29, 2025 AT 15:32Yeh sab kuch ek naye zamane ki shuruaat hai.
Students ne apne haath se apni zindagi ka faisla kiya.
ABVP ne practical solutions diye, NSUI ne humanity ko yaad dilaya, AISA ne soch ki bhi jagah banayi.
Ab yeh sab ek naye model ka hissa ban sakta hai.
Yeh koi election nahi, ek movement hai.
Agar hum yehi sochte rahenge ki ‘yeh sab kuch kuch nahi hoga’, toh hum khud apni zindagi ko rok denge.
Chalo, sab milke dekhte hain ki yeh sab kaise badal sakta hai.
Thomas Mathew
सितंबर 30, 2025 AT 14:56Yeh sab kya hai? Ek theatre?
ABVP ka jeetna ek destiny hai.
NSUI ka ek seat? Ek mercy vote.
AISA ka zero? Ek tragedy.
Par kya kisi ne socha ki yeh sab kuch ek script ke hisse hai?
Ek script jo government ne likha hai.
Yeh sab kuch ek illusion hai.
Students ko samajhne ki zaroorat hai ki ye sab kuch ek game hai.
Game jisme sab kuch fake hai.
Wi-Fi? Fake.
Subsidy? Fake.
Security? Fake.
Yeh sab ek distraction hai.
Real power kisi aur ke haath mein hai.
And you’re all just playing your parts.
Nathan Roberson
सितंबर 30, 2025 AT 18:34Man, I just want a decent Wi-Fi and a metro pass that doesn’t cost half my monthly pocket money.
Who cares who won? Just deliver already.
Yash Tiwari
अक्तूबर 1, 2025 AT 01:12It is not merely a matter of electoral victory-it is a profound philosophical rupture in the epistemology of student politics.
ABVP’s triumph signifies the triumph of instrumental rationality over emancipatory discourse.
NSUI’s retention of the vice-presidency is a testament to the enduring hegemony of care ethics in the face of neoliberal technocracy.
AISA-SFI’s marginalization, however, reveals the tragic collapse of dialectical critique into performative activism.
One must ask: Is the student union a site of liberation or a bureaucratic apparatus for managing discontent?
When the discourse reduces to Wi-Fi and metro subsidies, has the university ceased to be a space of critical inquiry and become a marketplace of consumerist grievances?
The real question is not who won-but whether the very notion of student power has been commodified into a product, packaged, sold, and consumed.
If the answer is yes, then the revolution has already been co-opted.
And we, the students, are its unwitting agents.