बजट 2024: स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा, सेंटर ने एंजल टैक्स खत्म किया
जुल॰, 23 2024
बजट 2024: एंजल टैक्स का अंत और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर
2024 के बजट में भारतीय सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सभी एसेट क्लासेस पर 'एंजल टैक्स' को खत्म कर दिया गया है। यह टैक्स पहली बार 2012 के यूनियन बजट में UPA-II सरकार के दौरान पेश किया गया था, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था।
एंजल टैक्स का अध्याय समाप्त करने के इस निर्णय से स्टार्टअप्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें विकास के नए अवसर और नवाचार की दिशा में प्रेरणा मिलेगी।
क्या था एंजल टैक्स?
एंजल टैक्स की शुरूआत 2012 में हुई थी और यह उन मामलों में लागू होता था जहां निजी कंपनियों ने शेयर जारी किए और उनकी कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक थी। इसका मकसद अवैध धन को सफेद करने से रोकना था। लेकिन इसकी वजह से स्टार्टअप्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि निवेशकों को किए गए उच्च मूल्य पर शेयर जारी करना महंगा हो रहा था।
अनेक उद्योगपतियों और निवेशकों ने लगातार इस टैक्स को समाप्त करने की मांग की थी। यह टैक्स स्टार्टअप्स के लिए एक अवरोधक के रूप में उभरा था और निवेशकों को बचाव की स्थिति में लाने पर मजबूर कर रहा था।
उद्योग के नेताओं की प्रतिक्रिया
उद्योग के प्रमुख नेताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। 3one4 Capital के सिद्धार्थ पाई ने इसे 'स्टार्टअप्स के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार' बताया। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और स्टार्टअप्स को आवश्यक वित्तीय समर्थन मिल पाएगा।
स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस कदम से एक नई ऊर्जा आई है। एंजल टैक्स के हटने से अब स्टार्टअप्स बेझिझक निवेशकों से वित्तीय सहायता ले पाएंगे और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। यह निर्णय विशेष रूप से उन छोटे और मध्यम स्टार्टअप्स के लिए लाभकारी होगा जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं।
क्या होंगे दीर्घकालिक प्रभाव?
एंजल टैक्स की समाप्ति से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे न केवल घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भी भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम स्टार्टअप्स को वित्तीय संकट से उबारने और उन्हें अधिक नवीन समाधान प्रदान करने में मदद करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स भारत की आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने कई अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं जो स्टार्टअप्स को समर्थ बनाने में सहायक होंगे।
निष्कर्ष
2024 के बजट में एंजल टैक्स की समाप्ति एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय स्टार्टअप्स को नए पंख देगा। यह कदम न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्टार्टअप सेक्टर में नए आयामों को भी खोलेगा। इससे नवाचार, रोजगार, और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करेगा।