जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के छह साल बाद: विकास, पर्यटन और सुरक्षा का नया अध्याय

9 टिप्पणि

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  shubham gupta

  अगस्त 7, 2025 AT 04:46

  अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा में सुधार अवश्य हुआ है। आतंकी घटनाएँ कम हुई हैं, और लोगों को अब बाहर निकलने में थोड़ी सुरक्षा महसूस हो रही है। लेकिन विकास की बात करें तो गाँवों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचने में अभी दस साल लग सकते हैं। रेल लाइन और हाईवे तो शहरों तक ही सीमित हैं।

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  sneha arora

  अगस्त 8, 2025 AT 03:16

  मुझे लगता है कि बदलाव धीरे-धीरे आ रहा है 😊 अभी तो बस शुरुआत हुई है। जब तक युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी, तब तक लोग घबराए रहेंगे। पर एक बार जब एक गाँव में इंटरनेट और बैंकिंग आ जाएगी, तो दुनिया बदल जाएगी 🌱

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  ashi kapoor

  अगस्त 8, 2025 AT 04:59

  हाँ बिल्कुल, आतंकवाद कम हुआ है... क्योंकि अब लोग डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे। जब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तब तक आतंक नहीं बंद होगा, बस दब गया है। और जमीन खरीदने की इजाजत? अब बाहरी लोग यहाँ की जमीन पर कब्ज़ा करेंगे, और हम अपने घरों से बाहर निकल जाएँगे। ये 'विकास' क्या है? बस एक नया नाम जिसके पीछे पुराना अत्याचार छिपा है।

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  Mansi Arora

  अगस्त 8, 2025 AT 21:42

  मैंने एक दोस्त को जम्मू से बात की थी... उसने कहा कि अब जो लोग जम्मू-कश्मीर में बिजनेस कर रहे हैं, वो सब दिल्ली या मुंबई के हैं। स्थानीय लोग अब सिर्फ बेचने वाले या ड्राइवर बन गए हैं। नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजते हैं तो कहते हैं 'प्रोफाइल नहीं मैच कर रहा'। ये क्या विकास है? ये तो निर्वासन है।

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  Amit Mitra

  अगस्त 10, 2025 AT 06:22

  मैं तो सोचता हूँ कि ये सब बदलाव एक नए इतिहास की शुरुआत है। अनुच्छेद 370 ने तो जम्मू-कश्मीर को एक दरवाज़ा बना दिया था जो बाहर से बंद था। अब वो दरवाज़ा खुल गया है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विकास का मतलब सिर्फ रोड और होटल नहीं है, बल्कि अवसरों का बराबर वितरण है, तब तक ये बदलाव अधूरा रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार - ये तीनों एक साथ आएँ तो ही असली बदलाव होगा।

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  anand verma

  अगस्त 12, 2025 AT 06:03

  हमें इतिहास को देखना चाहिए। अनुच्छेद 370 के तहत भी जम्मू-कश्मीर के लोगों की आय देश के औसत से कम रही। बेरोजगारी ज्यादा रही। अब भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये दिशा सही है। हमें राजनीतिक विवादों में नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार के कार्यक्रमों में लगना चाहिए। एक शहर में जब युवा अपने घर पर ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो ये विकास है।

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  Gajanan Prabhutendolkar

  अगस्त 14, 2025 AT 00:52

  इन सब बातों का एक ही मकसद है - आपको बताना कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब इंटरनेट छह महीने बंद रहा, तो जम्मू-कश्मीर के छात्रों की पढ़ाई कैसे हुई? जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो लोगों की आवाज़ कैसे बुझाई गई? अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो बस जमीन खरीद रहे हैं। और जब वो जमीन बेच देंगे, तो लोग भाग जाएँगे। ये विकास नहीं, ये एक अधिकार का छल है।

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  Yash Tiwari

  अगस्त 14, 2025 AT 04:54

  यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, बस एक नए रूप में शासन का आगमन हुआ है। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन एक संवैधानिक अत्याचार है। लद्दाख को अलग करना, जम्मू-कश्मीर के जनसांख्यिकीय संतुलन को तोड़ने की योजना का हिस्सा है। जब आप एक जनजातीय समुदाय को उसकी भूमि से अलग करते हैं, तो वह अपनी पहचान खो देता है। इस विकास के पीछे एक विश्वासघात छिपा है - आप जो कह रहे हैं, वह एक राजनीतिक नाटक है।

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  Sagar Solanki

  अगस्त 16, 2025 AT 02:24

  अनुच्छेद 370 हटाना एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय था। अब जब बाहरी निवेशक आ रहे हैं, तो ये लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर बन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के युवा अब अपनी आत्मनिर्भरता के लिए लड़ रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय एकीकरण का अभियान है। जिन लोगों को लगता है कि ये विनाश है, वो अपने पुराने भावनात्मक बंधनों से निकल नहीं पा रहे। ये अब नए भारत का निर्माण है।