पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धरती पर बजट सत्र ने एक अलग ही माहौल खड़ा कर दिया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने चयन पूर्व अंतरिम बजट पेश किया, और फिर सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नई सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट रखा। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं तीन वर्ग: बेरोजगार युवा, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी। विशेषकर शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट में घोषित उपायों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
5 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चंद्रिमा भट्टाचार्य, पूर्व वित्त मंत्री ने 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया था। यह बजट चुनावी वातावरण को देखते हुए एक संकेतक के रूप में सामने आया था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 22 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नई सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट रखने का फैसला किया।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: DA में भारी छलांग
सरकारी कर्मचारियों के बीच जो उत्साह देखा गया, वह किसी महाकुंभ से कम नहीं था। पिछले अंतरिम बजट में महंगाई भत्ते (DA) में केवल 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि काफी हद तक अप्रत्याशित थी। लेकिन BJP सरकार ने इसे पूरी तरह बदल दिया।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के DA में 20% की भारी बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब है कि अब महंगाई भत्ता कुल मिलाकर 38% हो जाएगा। यह दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की खरीद क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य के अंदरूनी उपभोग को भी तेज करेगा।
"यह बजट कर्मचारियों के लिए एक सांस की राहत है। 38% का DA उन दिनों में जब महंगाई आसमान छू रही है, एक सकारात्मक संकेत है।" - एक वरिष्ठ वित्तीय टिप्पणीकार
महिला सशक्तिकरण: ₹36,000 करोड़ का प्रावधान
अगर TMC सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना में ₹500 की वृद्धि की बात कर रही थी, तो नई सरकार ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। बजट में महिलाओं के लिए कुल मिलाकर ₹36,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
इसमें सबसे चौंकाने वाली घोषणा है कि 1 जून 2026 से सभी पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। यह कदम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करेगा, जिससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
रोजगार और आरक्षण: युवाओं के लिए नई उम्मीद
बेरोजगारी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। इस समस्या का समाधान करते हुए, नए बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा, बेरोजगार युवाओं के लिए 'भरोसा' योजना के तहत हर महीने ₹3,000 का भत्ता दिया जाएगा।
आरक्षण की नीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं, अग्निवीरों के लिए जहां भी लागू होगा, 10% का विशेष कटा रखा गया है। यह कदम सुरक्षा बलों में सेवा करने वाले युवाओं और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक माना जा रहा है।
विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बजट कल्याणकारी उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े पैमाने पर सीधी आर्थिक सहायता और नौकरियों की घोषणा राज्य के बजटीय घाटे को प्रभावित कर सकती है यदि आय में वृद्धि नहीं होती।
दूसरी ओर, समर्थकों का कहना है कि यह बजट 'समावेशी विकास' की ओर एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश है।"
आगे क्या है?
अब सबकी नजर इस बजट के कार्यान्वयन पर होगी। 1 जून 2026 से महिलाओं को मिलने वाली सहायता और 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला नया DA दर की जांच की जाएगी। साथ ही, 1 लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेजी से होती है, यह भी समय बताएगा।
Frequently Asked Questions
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता (DA) कितना होगा?
नए बजट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल DA 38% हो जाएगा। यह नई दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। यह पिछले अंतरिम बजट में घोषित 4% की तुलना में काफी अधिक है।
महिलाओं को कब से ₹3,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी?
1 जून 2026 से पश्चिम बंगाल की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिसका कुल प्रावधान ₹36,000 करोड़ रुपये है।
बजट में कितनी सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है?
BJP सरकार के पहले पूर्ण बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा, बेरोजगार युवाओं के लिए 'भरोसा' योजना के तहत हर महीने ₹3,000 का भत्ता दिया जाएगा ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण में क्या बदलाव किए गए हैं?
नए बजट में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, अग्निवीरों के लिए जहां भी लागू होगा, 10% का विशेष आरक्षण रखा गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा बलों के सदस्यों के पुनर्वास को लक्षित करता है।
अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या मुख्य अंतर था?
5 फरवरी 2026 को TMC सरकार ने 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें DA में केवल 4% की बढ़ोतरी थी। जबकि 22 जून 2026 को BJP सरकार ने पूर्ण बजट में DA में 20% की बढ़ोतरी, 1 लाख नौकरियां और महिलाओं के लिए ₹3,000 प्रतिमाह सहायता जैसे व्यापक कल्याणकारी उपाय शामिल किए।
