ऑपरेशन सिंदूर: भारत की तेज़ जवाबी कार्रवाई और राष्ट्रीय एकता

जब व्योमिका सिंह, भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर, और सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की कर्नल, ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, तो पूरे राष्ट्र की नज़रें तुरंत इस निर्णायक कदम पर टिकी हुई थीं। यह प्रतिक्रिया 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पहलगाम हमला के ठीक दो हफ्ते बाद हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के जुड़े आतंकियों ने 26 नागरिकों, जिनमें एक नेपाली भी था, की हत्या की थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने, भारतीय सशस्त्र बल के सहयोग से, पाकिस्तान के भीतर नौ ठिकानों पर सटीक मारबारी की, जिससे आतंकवादी अवसंरचना को गंभीर क्षति पहुँची।

ऑपरेशन सिंदूर का पृष्ठभूमि

पहलगाम के तबाही भरे हमले ने न सिर्फ स्थानीय पर्यटन को ठप्प कर दिया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में एक गहरी चिंता पैदा कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ब्रीफिंग में कहा, "तीन दशकों में पाकिस्तान ने एक जटिल नेटवर्क बना लिया है, जिसमें प्रशिक्षण शिविर, विचारधारा केंद्र और लॉन्चपैड शामिल हैं।" इस नेटवर्क को तोड़ना अब भारत के लिये प्राथमिकता बन गया था।

लक्ष्य और कार्यवाही का विवरण

ऑपरेशन के मुख्य लक्ष्य थे:

• पंजाब के मुरीदके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय (मार्काज़ तोयबा), जिसका संचालन हाफिज़ सईद करते हैं।
• सियालकोट टीका, जहाँ कई फंसी हुई तैनाती बेस थे।
• PoJK के विभिन्न ठिकाने, जिनमें सुदूर क्षेत्रों में स्थित लॉजिस्टिक नोड्स शामिल थे।

भूतल, जल और वायु बलों ने समन्वित रूप से कार्य किया। भारतीय नौसेना ने सुदूर समुद्री सीमा पर लक्षित जहाजों को निगरानी में रखा, जबकि वायु सेना ने शहरी क्षेत्रों में सटीक मिसाइलों का प्रयोग किया। भारतीय सेना ने पनडुब्बी‑आधारित विशेष दिग्गजों को जमीन के भीतर गहराई तक पहुँचाया, जिससे कई छिपे हुए शत्रु प्रशिक्षण शिविर नष्ट हो गए।

सरकारी और सैन्य अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन कार्यक्रम में कहा, "ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, यह हमारी राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है।" उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि "140 करोड़ भारतीय इस बात पर एकमत हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।"

व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने यह कार्रवाई इसलिए अपनाई क्योंकि समय की माँग थी, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया। हमारा लक्ष्य केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचा नष्ट करना था, नागरिक हताहतों से बचना था।" कर्नल सोफिया कुरैशी ने जुड़ते हुए कहा, "हमने प्रत्येक लक्ष्य को विस्तृत इंटेलिजेंस के आधार पर चयनित किया, जिससे ऑपरेशन का दुष्प्रभाव न्यूनतम रहे।"

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

ऑपरेशन के बाद द वायर हिंदी ने लिखा, "यह घटना दर्शाती है कि भारत ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विवेक की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत देती है कि राष्ट्रवाद का प्रयोग कभी‑कभी अति‑उत्साही हो सकता है।" विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई को "प्रत्याशित" मानते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन भारत की त्वरित प्रतिक्रिया भविष्य में संभावित घुसपैठ को रोकने में अहम साबित होगी।

सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद इस सैन्य कदम ने भारत की नई सुरक्षा नीति को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया: शून्य सहनशीलता और सीमा‑पार हमलों पर तत्काल प्रतिक्रिया। इस नीति का समर्थन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि "एक सटीक और मानवीय कार्रवाई से भारत का रणनीतिक संदेश स्पष्ट हो गया है।"

आगे क्या? भविष्य की रणनीति

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में भारत को निम्नलिखित कदम उठाने की जरूरत है:

1. तत्काल पोस्ट‑ऑपरेशन इंटेलिजेंस दोबारा जाँचना, ताकि शेष खतरों की पहचान हो सके।
2. पाकिस्तान के साथ डिप्लोमैटिक चैनलों को सक्रिय रखना, ताकि अनावश्यक सैन्य उकसावे से बचा जा सके।
3. पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय तथा सामाजिक सहायता देना, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो।
4. सुरक्षा प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना, विशेषकर ड्रोन और सटीक मार प्रदान करने वाले हथियारों में।

यदि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे सकेगा।